मणिपुर के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, हटाने की मांग के बीच सूत्रों ने कहा

मणिपुर: विपरीत खबरों के बीच सरकार के सूत्रों ने कहा, "मुख्यमंत्री (एन बीरेन सिंह) को बदलने पर कोई चर्चा नहीं है, बल्कि प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कानून और व्यवस्था नियंत्रण में रहे।"





नयी दिल्ली:मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन बने रहेंगे, सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि हिंसा प्रभावित राज्य में दो महिलाओं को नग्न घुमाए जाने के वीडियो से देश सदमे और गुस्से में है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस समेत कई लोगों ने शासन में भारी विफलता का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को हटाने की मांग की है।
विपरीत खबरों के बीच सरकार के सूत्रों ने कहा, "मुख्यमंत्री बदलने पर कोई चर्चा नहीं है, बल्कि प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कानून व्यवस्था नियंत्रण में रहे।" सूत्रों ने कहा, "मणिपुर में स्थिति नियंत्रण में है। गृह मंत्री ने आज सुबह कुकी समूहों से बात की। उन्हें त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया... केंद्र राज्य के साथ लगातार संपर्क में है।"  


4 मई का वीडियो, जो बुधवार को सामने आया और वायरल हो गया, उसमें पुरुषों के एक समूह द्वारा महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहा था और उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। उन्हें धान के खेत की ओर ले जाया गया, जहां उनमें से एक के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया। 70 दिन से अधिक समय तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई. बुधवार को हुए आक्रोश के बाद से चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।  

वीडियो ने राज्य सरकार की कथित निष्क्रियता पर भय और आक्रोश पैदा कर दिया था और सोशल मीडिया राज्य की भाजपा सरकार की आलोचना करने वाले संदेशों से भर गया था। गुरुवार सुबह मणिपुर में एक विशाल विरोध रैली निकाली गई. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर उसने कार्रवाई नहीं की तो अदालत जरूर कार्रवाई करेगी।  
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "कल वितरित किए गए वीडियो को लेकर हम बहुत परेशान हैं। हम अपनी गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि सरकार कदम उठाए और कार्रवाई करे। यह अस्वीकार्य है।"

भाजपा में कुछ लोगों ने शुरू में महिलाओं पर अत्याचार की निंदा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर की घटना किसी भी सभ्य राष्ट्र के लिए शर्मनाक है, पूरा देश शर्मसार हुआ है।  
उन्होंने संसद में अपने उद्घाटन भाषण में कहा, "मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता।"

लेकिन कांग्रेस, जो मांग कर रही है कि प्रधान मंत्री संसद के दोनों सदनों में एक बयान दें - जिसने कल अपना मानसून सत्र शुरू किया - शांत नहीं हुई।
कांग्रेस के जयराम रमेश, जो पार्टी के संचार प्रभारी भी हैं, ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री का बयान "बहुत छोटा, बहुत देर से आया" था।

"1,800 घंटे से अधिक की समझ से परे और अक्षम्य चुप्पी के बाद, प्रधान मंत्री ने अंततः मणिपुर पर कुल 30 सेकंड के लिए बात की... उन्होंने शांति के लिए कोई अपील नहीं की, न ही मणिपुर के मुख्यमंत्री से पद छोड़ने के लिए कहा।" श्री रमेश ने ट्वीट किया।
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