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रविवार, 23 जुलाई 2023

BREAKINGज्ञानवापी में 26 जुलाई तक नहीं होगा ASI सर्वे:सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मस्जिद कमेटी वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकती है

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 सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई (सोमवार) को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के सर्वे को लेकर अहम बात कही। शीर्ष कोर्ट ने मस्जिद में ASI के सर्वे पर 26 जुलाई यानी 2 दिन तक रोक लगा दी है। कहा कि 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक कोई सर्वे ना किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान अगर मस्जिद कमेटी चाहे तो वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकती है। वाराणसी की अदालत ने मस्जिद में साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट में 24 जुलाई को जब सुनवाई शुरू हुई, जब ASI की टीम ज्ञानवापी में सर्वे कर रही थी। SC ने तुरंत वहां पर किसी तरह की खुदाई पर रोक लगा दी और कहा कि हम दोपहर 2 बजे दोबारा इस मामले पर सुनवाई करेंगे। लेकिन 11:50 बजे के आसपास ही कोर्ट ने सर्वे पर रोक BREAKINGज्ञानवापी में 26 जुलाई तक नहीं होगा ASI सर्वे:सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मस्जिद कमेटी वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकती है आदेश दे दिया।

ऐसे हो रहा था ज्ञानवापी में सर्वे

वाराणसी में ASI ने 24 जुलाई को ज्ञानवापी का सर्वे शुरू कर किया था। सील वजूस्थल को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की बात थी।। शुरुआती 3 घंटे के सर्वे में फीता लेकर पूरे परिसर को नापा गया। 4 स्टैंड कैमरे परिसर के चारों कोने पर लगाए गए हैं। उसमें एक-एक एक्टिविटी रिकॉर्ड की जा रही है। तहखाने में अंधेरा ज्यादा होने से सर्वे में दिक्कत हुई। टॉर्च और अन्य लाइट की रोशनी कम पड़ गई। उधर, मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का बहिष्कार किया। वह सर्वे के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका को लेकर सुनवाई हुई। CJI ने यूपी सरकार से पूछा था कि ASI वहां क्या कर रही है। ज्ञानवापी में सर्वे की यथास्थिति क्या है।

परिसर में लगे पत्थर और ईंट की हाइट नापी
ASI की 4 टीमें परिसर को 4 हिस्सों में बांट कर अलग-अलग सर्वे कर रही हैं। परिसर में लगे पत्थर और ईंट की हाइट नापी गई। नींव के पास से मिट्टी का सैंपल लिया गया। चारों ओर की दीवारों की फोटो-वीडियोग्राफी की गई। सीढ़ियों पर लगे पत्थर के सैंपल लिए गए।

ASI टीम अब ज्ञानवापी के सभी कमरों और बरामदे की फोटो-वीडियो ग्राफी की जा रही है। 30 सदस्यीय ASI टीम सोमवार सुबह 6.30 बजे ज्ञानवापी पहुंच गई थी। 7 बजे से सर्वे शुरू कर दिया था। सर्वे और सावन के सोमवार को देखते हुए वाराणसी को हाईअलर्ट पर रखा गया है। परिसर के बाहर और आसपास 2,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं।

मुस्लिम पक्ष के वकील बोले- हमने DM से कह दिया था सर्वे में शामिल नहीं होंगे
रविवार रात दिल्ली, पटना और आगरा से ASI की टीम वाराणसी पहुंची। यहां DM, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक की। इसके बाद सोमवार सुबह से सर्वे पर सहमति बनी। प्रशासन ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों और उनके वकीलों को बुलाया। हिंदू पक्ष ने सर्वे में सहयोग की बात कही। हिंदू पक्ष के लोग सर्वे टीम के साथ सुबह ज्ञानवापी के अंदर गए हैं।

वहीं, मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला दिया। मुस्लिम पक्ष के वकील मुमताज अहमद और रईस अहमद ने कहा, "हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। कल ही हमने DM को मना कर दिया था कि हम सर्वे में शामिल नहीं होंगे।"

हिंदू पक्ष बोला-हमें यकीन है कि पूरा परिसर मंदिर का ही है
ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा, "हमें यकीन है कि पूरा परिसर मंदिर का ही है। सर्वे का परिणाम हमारे अनुकूल होगा। वहीं याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने कहा, "यह हमारे लिए हिंदू समुदाय और करोड़ों हिंदुओं के लिए बहुत ही गौरवशाली पल है। सर्वे ही इस ज्ञानवापी मुद्दे का एकमात्र समाधान है।"

हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा, "आज ज्ञानवापी सर्वे हो रहा है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। सर्वे कब तक चलेगा, कह नहीं सकते।"

ज्ञानवापी मस्जिद के मुफ्ती बोले- पहले से सर्वे की कोई नोटिस नहीं दी
ज्ञानवापी मस्जिद के मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी ने कहा, "रविवार देर रात वाराणसी के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर के साथ मुस्लिम पक्ष की बैठक हुई। अधिकारियों को बताया था कि पुरातत्विक सर्वे को लेकर उन्हें पहले से कोई नोटिस नहीं दी गई है। रिक्वेस्ट किया था कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होने वाली है। ऐसे में सर्वे को 1 दिन के लिए टाल दिया जाए।

नोमानी का दावा है कि अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी बातों को ऊपर के अधिकारियों को पहुंचाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमवार को सर्वे शुरू कर दिया गया। इसलिए मुस्लिम पक्ष ने सर्वे में शामिल ना होने का फैसला लिया।

वहीं, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा- हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। अगर वे तत्काल सुनवाई की अनुमति देते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए तैयार हैं।

स्वास्तिक, त्रिशूल, डमरू और कमल चिह्न मिले थे
वाराणसी कोर्ट में वकील विष्णुशंकर जैन ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि ज्ञानवापी की 14 से 16 मई के बीच हुए सर्वे में 2.5 फीट ऊंची गोलाकार शिवलिंग जैसी आकृति के ऊपर अलग से सफेद पत्थर लगा मिला। उस पर कटा हुआ निशान था। उसमें सींक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहराई पाई गई। पत्थर की गोलाकार आकृति के बेस का व्यास 4 फीट पाया गया। ज्ञानवापी में कथित फव्वारे में पाइप के लिए जगह ही नहीं थी, जबकि ज्ञानवापी में स्वास्तिक, त्रिशूल, डमरू और कमल जैसे चिह्न मिले। मुस्लिम पक्ष कुंड के बीच मिली जिस काले रंग की पत्थरनुमा आकृति को फव्वारा बता रहा था, उसमें कोई छेद नहीं मिला है। न ही उसमें कोई पाइप घुसाने की जगह है।

नीचे सर्वे करें और खुदाई करें। सभी तहखानों की जमीन के नीचे सर्वे करें और यदि आवश्यक हो तो खुदाई करें। ज्ञानवापी के व्यासजी के तहखाने की भी जांच और सर्वे ASI करेगी। सर्वे की पूरे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाएगी।

पुरातात्विक सर्वे धार्मिक ढांचा किसी अन्य धार्मिक निर्माण की सच्चाई सामने लाएगा। दीवारों की कलाकृति सिद्ध करेगी कि वर्तमान ढांचा पुराने मंदिर पर तो नहीं बना। निर्माण के दौरान पुरावशेष में क्या बदलाव किया गया है? यदि ऐसा है तो उसकी निश्चित अवधि, आकार, वास्तुशिल्पीय डिजाइन और बनावट विवादित स्थल पर वर्तमान में किस रूप में है?

बता दें कि याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर यह पता लगाए जाए कि अंदर का भाग मंदिर का है या नहीं। अब काफी कुछ आज के ASI सर्वे पर निर्भर करता है।

GPR सर्वे से 15 मीटर तक प्रमाण
ASI के अधिकारियों की मानें तो GPR एक भू-भौतिकीय विधि है, जो उपसतह की छवि के लिए रडार का उपयोग करती है। यह कॉन्क्रीट, तारकोल, धातु, पाइप, केबल या चिनाई जैसी भूमिगत उपयोगिताओं की जांच करने के लिए उपसतह का सर्वेक्षण करने का एक तरीका है। इतिहासकारों ने पहले ही प्रस्ताव दिया था कि ज्ञानवापी परिसर से 50 मीटर की दूरी में ट्रेंच लगाकर सर्वे किया जा सकता है। संभावना है कि यहां उससे भी प्राचीन तथ्य मिल सकते हैं।

GPR सर्वे की तकनीक से बिना खुदाई कराए जमीन से 15 मीटर नीचे तक की सभी जानकारियां आसानी से मिल जाती हैं। ऐतिहासिक धरोहरें खुदाई में नष्ट नहीं होने का खतरा अधिक रहता है। इससे किसी तरह का उस क्षेत्र को कोई भी नुकसान नहीं होता है। कलाकृतियों की उम्र और प्रकृति का पता लगाई जाएगी। इमारत की आयु, निर्माण की प्रकृति भी पता चल जाएगी।

हिंदू पक्ष की ओर से कैविएट दाखिल
सर्वे से संबंधित जिला जज की अदालत के फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। चार महिला वादिनी सीता साहू, रेखा पाठक, मंजू व्यास और लक्ष्मी देवी के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की जा चुकी है।

मां श्रृंगार गौरी मुकदमे की एक अन्य वादिनी राखी सिंह की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की गई है। उनके अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने बताया कि राखी सिंह ASI से सर्वे के समर्थन में हैं। कैविएट इसलिए दाखिल की गई है कि किसी भी आदेश से पहले उनके पक्ष को सुना जाए।

कार्बन डेटिंग पर लगी है रोक
ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे और कॉर्बन डेटिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। 12 मई 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में स्थित ठोस संरचना की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। SC ने कहा था कि ज्ञानवापी के इस मामले में संभलकर चलने की जरूरत है। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की तरफ से वकील हुजेफा अहमदी की याचिका पर सुनवाई हुई थी।

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BREAKINGज्ञानवापी में 26 जुलाई तक नहीं होगा ASI सर्वे:सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मस्जिद कमेटी वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकती है

वाराणसीकुछ ही क्षण पहले

सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई (सोमवार) को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के सर्वे को लेकर अहम बात कही। शीर्ष कोर्ट ने मस्जिद में ASI के सर्वे पर 26 जुलाई यानी 2 दिन तक रोक लगा दी है। कहा कि 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक कोई सर्वे ना किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान अगर मस्जिद कमेटी चाहे तो वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकती है। वाराणसी की अदालत ने मस्जिद में साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट में 24 जुलाई को जब सुनवाई शुरू हुई, जब ASI की टीम ज्ञानवापी में सर्वे कर रही थी। SC ने तुरंत वहां पर किसी तरह की खुदाई पर रोक लगा दी और कहा कि हम दोपहर 2 बजे दोबारा इस मामले पर सुनवाई करेंगे। लेकिन 11:50 बजे के आसपास ही कोर्ट ने सर्वे पर रोक का आदेश दे दिया।

ऐसे हो रहा था ज्ञानवापी में सर्वे

वाराणसी में ASI ने 24 जुलाई को ज्ञानवापी का सर्वे शुरू कर किया था। सील वजूस्थल को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की बात थी।। शुरुआती 3 घंटे के सर्वे में फीता लेकर पूरे परिसर को नापा गया। 4 स्टैंड कैमरे परिसर के चारों कोने पर लगाए गए हैं। उसमें एक-एक एक्टिविटी रिकॉर्ड की जा रही है। तहखाने में अंधेरा ज्यादा होने से सर्वे में दिक्कत हुई। टॉर्च और अन्य लाइट की रोशनी कम पड़ गई। उधर, मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का बहिष्कार किया। वह सर्वे के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका को लेकर सुनवाई हुई। CJI ने यूपी सरकार से पूछा था कि ASI वहां क्या कर रही है। ज्ञानवापी में सर्वे की यथास्थिति क्या है।

ASI की टीम जांच के लिए सभी अत्याधुनिक उपकरण के साथ-साथ फावड़ा, झाड़ू भी अपने साथ लेकर आई है। - Dainik Bhaskar
ASI की टीम जांच के लिए सभी अत्याधुनिक उपकरण के साथ-साथ फावड़ा, झाड़ू भी अपने साथ लेकर आई है।

परिसर में लगे पत्थर और ईंट की हाइट नापी
ASI की 4 टीमें परिसर को 4 हिस्सों में बांट कर अलग-अलग सर्वे कर रही हैं। परिसर में लगे पत्थर और ईंट की हाइट नापी गई। नींव के पास से मिट्टी का सैंपल लिया गया। चारों ओर की दीवारों की फोटो-वीडियोग्राफी की गई। सीढ़ियों पर लगे पत्थर के सैंपल लिए गए।

ASI टीम अब ज्ञानवापी के सभी कमरों और बरामदे की फोटो-वीडियो ग्राफी की जा रही है। 30 सदस्यीय ASI टीम सोमवार सुबह 6.30 बजे ज्ञानवापी पहुंच गई थी। 7 बजे से सर्वे शुरू कर दिया था। सर्वे और सावन के सोमवार को देखते हुए वाराणसी को हाईअलर्ट पर रखा गया है। परिसर के बाहर और आसपास 2,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं।

ज्ञानवापी के आसपास भारी सुरक्षा व्यवस्था है। - Dainik Bhaskar
ज्ञानवापी के आसपास भारी सुरक्षा व्यवस्था है।

मुस्लिम पक्ष के वकील बोले- हमने DM से कह दिया था सर्वे में शामिल नहीं होंगे
रविवार रात दिल्ली, पटना और आगरा से ASI की टीम वाराणसी पहुंची। यहां DM, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक की। इसके बाद सोमवार सुबह से सर्वे पर सहमति बनी। प्रशासन ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों और उनके वकीलों को बुलाया। हिंदू पक्ष ने सर्वे में सहयोग की बात कही। हिंदू पक्ष के लोग सर्वे टीम के साथ सुबह ज्ञानवापी के अंदर गए हैं।

वहीं, मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला दिया। मुस्लिम पक्ष के वकील मुमताज अहमद और रईस अहमद ने कहा, "हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। कल ही हमने DM को मना कर दिया था कि हम सर्वे में शामिल नहीं होंगे।"

ये तस्वीर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर-4 से मंदिर जाने के रास्ते की है। बगल में लोहे की बैरिकेडिंग के अंदर ज्ञानवापी दिख रही है। जहां सर्वे चल रहा है। - Dainik Bhaskar
ये तस्वीर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर-4 से मंदिर जाने के रास्ते की है। बगल में लोहे की बैरिकेडिंग के अंदर ज्ञानवापी दिख रही है। जहां सर्वे चल रहा है।

हिंदू पक्ष बोला-हमें यकीन है कि पूरा परिसर मंदिर का ही है
ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा, "हमें यकीन है कि पूरा परिसर मंदिर का ही है। सर्वे का परिणाम हमारे अनुकूल होगा। वहीं याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने कहा, "यह हमारे लिए हिंदू समुदाय और करोड़ों हिंदुओं के लिए बहुत ही गौरवशाली पल है। सर्वे ही इस ज्ञानवापी मुद्दे का एकमात्र समाधान है।"

हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा, "आज ज्ञानवापी सर्वे हो रहा है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। सर्वे कब तक चलेगा, कह नहीं सकते।"

ज्ञानवापी मस्जिद के मुफ्ती बोले- पहले से सर्वे की कोई नोटिस नहीं दी
ज्ञानवापी मस्जिद के मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी ने कहा, "रविवार देर रात वाराणसी के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर के साथ मुस्लिम पक्ष की बैठक हुई। अधिकारियों को बताया था कि पुरातत्विक सर्वे को लेकर उन्हें पहले से कोई नोटिस नहीं दी गई है। रिक्वेस्ट किया था कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होने वाली है। ऐसे में सर्वे को 1 दिन के लिए टाल दिया जाए।

ज्ञानवापी मस्जिद के मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी। - Dainik Bhaskar
ज्ञानवापी मस्जिद के मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी।

नोमानी का दावा है कि अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी बातों को ऊपर के अधिकारियों को पहुंचाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमवार को सर्वे शुरू कर दिया गया। इसलिए मुस्लिम पक्ष ने सर्वे में शामिल ना होने का फैसला लिया।

वहीं, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा- हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। अगर वे तत्काल सुनवाई की अनुमति देते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए तैयार हैं।

ASI की 30 सदस्यीय टीम सर्वे के लिए ज्ञानवापी में एंट्री करती हुई। - Dainik Bhaskar
ASI की 30 सदस्यीय टीम सर्वे के लिए ज्ञानवापी में एंट्री करती हुई।
अपर पुलिस आयुक्त (मुख्यालय-अपराध) संतोष कुमार सिंह, DCP काशी रामसेवक गौतम और ADCP काशी चंद्रकांत मीणा सहित पुलिस फोर्स ने आसपास के इलाकों में गश्त किया। - Dainik Bhaskar
अपर पुलिस आयुक्त (मुख्यालय-अपराध) संतोष कुमार सिंह, DCP काशी रामसेवक गौतम और ADCP काशी चंद्रकांत मीणा सहित पुलिस फोर्स ने आसपास के इलाकों में गश्त किया।

स्वास्तिक, त्रिशूल, डमरू और कमल चिह्न मिले थे
वाराणसी कोर्ट में वकील विष्णुशंकर जैन ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि ज्ञानवापी की 14 से 16 मई के बीच हुए सर्वे में 2.5 फीट ऊंची गोलाकार शिवलिंग जैसी आकृति के ऊपर अलग से सफेद पत्थर लगा मिला। उस पर कटा हुआ निशान था। उसमें सींक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहराई पाई गई। पत्थर की गोलाकार आकृति के बेस का व्यास 4 फीट पाया गया। ज्ञानवापी में कथित फव्वारे में पाइप के लिए जगह ही नहीं थी, जबकि ज्ञानवापी में स्वास्तिक, त्रिशूल, डमरू और कमल जैसे चिह्न मिले। मुस्लिम पक्ष कुंड के बीच मिली जिस काले रंग की पत्थरनुमा आकृति को फव्वारा बता रहा था, उसमें कोई छेद नहीं मिला है। न ही उसमें कोई पाइप घुसाने की जगह है।

 - Dainik Bhaskar

इन पद्धतियों से सर्वे करेगी ASI की टीम
ASI ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी GPR या जिओ रेडियोलॉजी सिस्टम या दोनों का प्रयोग कर सर्वेक्षण कर सकती है। पुरानी इमारतों और खंडहरों के सर्वे में GPR और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। ज्ञानवापी के सर्वे में भी इसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया है कि आज ज्ञानवापी का सर्वे GPR और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किया जाएगा। इसके अलावा ASI की एक टीम अध्ययन क्षेत्र में आगे-पीछे सीधी रेखाओं में चलती है। जैसे-जैसे वे चलते हैं, वे अतीत की मानवीय गतिविधियों के साक्ष्य की तलाश करते हैं। जिसमें दीवारें या नींव, कलाकृतियां, मिट्टी में रंग परिवर्तन शामिल हैं जो सुविधाओं का संकेत दे सकते हैं। एक शोधकर्ता या टीम सतह पर कलाकृतियां या अन्य पुरातात्विक संकेतकों की तलाश में लक्ष्य क्षेत्र के माध्यम से धीरे-धीरे चलती है, टीम उस समय के पर्यावरण के पहलुओं को रिकॉर्ड करती है। आज ASI सर्वे की टीम उन सभी साक्ष्यों को सहेजेगी।

आज इस परिसर में ASI की टीम गुंबद से लेकर दीवार तक सर्वे कर रही है। - Dainik Bhaskar
आज इस परिसर में ASI की टीम गुंबद से लेकर दीवार तक सर्वे कर रही है।

21 जुलाई को कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, इन सवालों के मिलेंगे जवाब
हिंदू पक्ष की ओर से सर्वे की मांग की गई जिसको स्वीकार कर कोर्ट ने ASI को 21 जुलाई को आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि ASI के निदेशक मस्जिद के तीन गुंबदों के ठीक नीचे GPR तकनीक से सर्वेक्षण करें और यदि आवश्यक हो तो खुदाई करें। इमारत के पश्चिमी दीवार के नीचे सर्वे करें और खुदाई करें। सभी तहखानों की जमीन के नीचे सर्वे करें और यदि आवश्यक हो तो खुदाई करें। ज्ञानवापी के व्यासजी के तहखाने की भी जांच और सर्वे ASI करेगी। सर्वे की पूरे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाएगी।

पुरातात्विक सर्वे धार्मिक ढांचा किसी अन्य धार्मिक निर्माण की सच्चाई सामने लाएगा। दीवारों की कलाकृति सिद्ध करेगी कि वर्तमान ढांचा पुराने मंदिर पर तो नहीं बना। निर्माण के दौरान पुरावशेष में क्या बदलाव किया गया है? यदि ऐसा है तो उसकी निश्चित अवधि, आकार, वास्तुशिल्पीय डिजाइन और बनावट विवादित स्थल पर वर्तमान में किस रूप में है?

बता दें कि याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर यह पता लगाए जाए कि अंदर का भाग मंदिर का है या नहीं। अब काफी कुछ आज के ASI सर्वे पर निर्भर करता है।

वाराणसी में ज्ञानवापी के वजूस्थल में सर्वे के दौरान मिला था कथित शिवलिंग। - Dainik Bhaskar
वाराणसी में ज्ञानवापी के वजूस्थल में सर्वे के दौरान मिला था कथित शिवलिंग।

GPR सर्वे से 15 मीटर तक प्रमाण
ASI के अधिकारियों की मानें तो GPR एक भू-भौतिकीय विधि है, जो उपसतह की छवि के लिए रडार का उपयोग करती है। यह कॉन्क्रीट, तारकोल, धातु, पाइप, केबल या चिनाई जैसी भूमिगत उपयोगिताओं की जांच करने के लिए उपसतह का सर्वेक्षण करने का एक तरीका है। इतिहासकारों ने पहले ही प्रस्ताव दिया था कि ज्ञानवापी परिसर से 50 मीटर की दूरी में ट्रेंच लगाकर सर्वे किया जा सकता है। संभावना है कि यहां उससे भी प्राचीन तथ्य मिल सकते हैं।

GPR सर्वे की तकनीक से बिना खुदाई कराए जमीन से 15 मीटर नीचे तक की सभी जानकारियां आसानी से मिल जाती हैं। ऐतिहासिक धरोहरें खुदाई में नष्ट नहीं होने का खतरा अधिक रहता है। इससे किसी तरह का उस क्षेत्र को कोई भी नुकसान नहीं होता है। कलाकृतियों की उम्र और प्रकृति का पता लगाई जाएगी। इमारत की आयु, निर्माण की प्रकृति भी पता चल जाएगी।

ज्ञानवापी सर्वे में चारों महिला वादिनी के अलावा इन वकीलों की मौजूदगी रहेगी। - Dainik Bhaskar
ज्ञानवापी सर्वे में चारों महिला वादिनी के अलावा इन वकीलों की मौजूदगी रहेगी।

सर्वे के दौरान इन लोगों की मौजूदगी
सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर में ASI की 30 सदस्यीय टीम के अलावा हिंदू पक्ष की चार वादिनी महिला, उनके चार अधिवक्ता मौजूद रहेंगे। मसाजिद कमेटी से भी चार लोगों और उनके चार अधिवक्ताओं को रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जिला शासकीय अधिवक्ता, राज्य सरकार के अधिवक्ता, केंद्र सरकार के अधिवक्ता, एडीएम सिटी और एक अपर पुलिस आयुक्त मौजूद रहेंगे। फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर कौन रहेंगे, इस संबंध में एएसआई को निर्णय लेना है। हिंदू पक्ष की तरफ से वकील सुधीर त्रिपाठी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी, अनुपम द्विवेदी आदि रहेंगे। पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन ने सभी को बुलाकर संवाद किया।

वाराणसी ज्ञानवापी परिसर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। - Dainik Bhaskar
वाराणसी ज्ञानवापी परिसर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।

हिंदू पक्ष की ओर से कैविएट दाखिल
सर्वे से संबंधित जिला जज की अदालत के फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। चार महिला वादिनी सीता साहू, रेखा पाठक, मंजू व्यास और लक्ष्मी देवी के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की जा चुकी है।

मां श्रृंगार गौरी मुकदमे की एक अन्य वादिनी राखी सिंह की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की गई है। उनके अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने बताया कि राखी सिंह ASI से सर्वे के समर्थन में हैं। कैविएट इसलिए दाखिल की गई है कि किसी भी आदेश से पहले उनके पक्ष को सुना जाए।

ASI टीम ने सर्वे से एक दिन पहले यानी रविवार शाम बैठक की। इसमें सोमवार को सर्वे का दिन तय हुआ। इसके बाद पुलिस कमिश्नर के आवास पहुंचा वादिनी हिंदूपक्ष। - Dainik Bhaskar
ASI टीम ने सर्वे से एक दिन पहले यानी रविवार शाम बैठक की। इसमें सोमवार को सर्वे का दिन तय हुआ। इसके बाद पुलिस कमिश्नर के आवास पहुंचा वादिनी हिंदूपक्ष।

ASI से सर्वे के खिलाफ मसाजिद कमेटी पहुंची सुप्रीम कोर्ट
ASI सर्वे संबंधी जिला जज की अदालत के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा कि ASI सर्वे का आदेश देकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की गई है। जिला जज की अदालत का आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है।

ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक, त्रिशूल, डमरू और कमल जैसे चिह्न मिले है। - Dainik Bhaskar
ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक, त्रिशूल, डमरू और कमल जैसे चिह्न मिले है।

कार्बन डेटिंग पर लगी है रोक
ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे और कॉर्बन डेटिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। 12 मई 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में स्थित ठोस संरचना की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। SC ने कहा था कि ज्ञानवापी के इस मामले में संभलकर चलने की जरूरत है। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की तरफ से वकील हुजेफा अहमदी की याचिका पर सुनवाई हुई थी।

वादिनी चार महिलाओं ने ASI सर्वे के आदेश के बाद खुशी जताई थी। हर हर महादेव के नारे लगाए थे। - Dainik Bhaskar
वादिनी चार महिलाओं ने ASI सर्वे के आदेश के बाद खुशी जताई थी। हर हर महादेव के नारे लगाए थे।

सर्वे का मामला एक नजर में
अगस्त 2021 में पांच महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज के सामने एक वाद दायर किया था। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी। महिलाओं की याचिका पर जज ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर पिछली साल तीन दिन तक सर्वे हुआ था।

सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने यहां शिवलिंग मिलने का दावा किया था। दावा था कि ज्ञानवापी के वजूखाने में शिवलिंग है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो शिवलिंग नहीं, बल्कि फव्वारा है जो हर मस्जिद में होता है। इस मामले की सुनवाई कोर्ट में पूरी हो गई थी। जिला जज ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। 16 मई 2023 को चारों वादिनी महिलाओं की तरफ से हिंदू पक्ष ने एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें मांग की गई थी कि ज्ञानवापी के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की ASI से जांच कराई जाए। 21 जुलाई को इसी याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ASI सर्वे की इजाजत दे दी है। sabhar bhaskar.com 

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मणिपुर घटना को लेकर कथित उदारवादियों पर बरसे असम सीएम, कई खबरें शेयर कर उठाया गंभीर सवाल

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 असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मणिपुर की घटना पर ‘सीमित नाराजगी’ को लेकर सवाल उठाए हैं। सरमा ने कहा कि अन्य जगहों पर हो रही ऐसी ही हिंसक घटनाओं पर कथित उदारवादी चुप क्यों हैं? सरमा ने शुक्रवार को कई ट्वीट किए, जिनमें उन्होंने कई मीडिया रिपोर्ट्स को साझा किया, जिनमें अन्य राज्यों में महिलाओं के साथ हुई यौन उत्पीड़न की घटनाओं के बारे में जानकारी दी गई थी।

हिमंत बिस्वा सरमा ने मणिपुर के वायरल वीडियो पर पूर्वोत्तर के लिए "सीमित आक्रोश" पर सवाल उठाया

सरमा ने उठाए सवाल

हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट में लिखा कि ‘मणिपुर की घटना वीभत्स है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी लेकिन दुर्भाग्य से कथित उदारवादियों ने उत्तर पूर्व की घटना को लेकर ही सीमित नाराजगी जाहिर की, जबकि ऐसी ही निर्दयतापूर्वक आपराधिक घटनाएं कई अन्य जगह भी हुई हैं।’



सीएम ने कई खबरों को किया साझा

सरमा ने एक अन्य ट्वीट में एक खबर साझा करते हुए लिखा ‘जोधपुर में 19 जुलाई 2023 को एक ही परिवार के चार लोगों, जिनमें छह महीने का नवजात भी शामिल था, उनकी हत्या के बाद शव जला दिए गए।’ एक अन्य ट्वीट में सरमा ने लिखा कि ‘जोधपुर में 16 जुलाई 2023 को एक दलित नाबालिग के साथ उसके प्रेमी के सामने सामूहिक दुष्कर्म किया गया।’


सरमा ने अन्य ट्वीट में लिखा कि ’13 जुलाई 2023 को एक भाजपा कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि चुनाव में हारने पर टीएमसी कार्यकर्ता ने उस पर पेशाब किया।’


अन्य ट्वीट में असम सीएम ने लिखा कि ‘8 जुलाई 2023 को एक महिला भाजपा कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे निर्वस्त्र करके टीएमसी कार्यकर्ताओं ने परेड कराई।’ ‘7 जून 2023 को बिहार में आठ लोगों ने एक नाबालिग आदिवासी लड़की से सामूहिक दुष्कर्म किया।’ ’20 अक्तूबर 2022 को झारखंड के चाईबासा में एक आदिवासी महिला से 10 लोगों ने दिन के उजाले में सड़क पर सामूहिक दुष्कर्म किया।’


पहले भी जता चुके हैं नाराजगी

इससे पहले शुक्रवार को भी अपने एक बयान में हिमंत बिस्वा सरमा ने मणिपुर की वीडियो वायरल होने के समय पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि ‘मणिपुर घटना की शिकायत काफी दिनों पहले दर्ज हो गई थी और वीडियो भी उपलब्ध था लेकिन संसद का मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले ही यह वायरल हुआ। इससे लगता है कि इसमें कुछ राजनीति भी शामिल है।’



सरमा ने कहा कि ‘मणिपुर की घटना की जितनी निंदा की जाए, वह कम है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसे लेकर पूरे उत्तर पूर्व और मणिपुर को बदनाम करना भी ठीक नहीं है।’ बता दें कि मणिपुर में दो महिलाओं को लोगों की भीड़ द्वारा निर्वस्त्र कर परेड कराने और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म का वीडियो सामने आया था। जिसे लेकर पूरे देश में गुस्सा और नाराजगी देखी गई। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है और सीएम एन बीरेन सिंह से इस्तीफे की मांग कर रहा है।

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शनिवार, 22 जुलाई 2023

मणिपुर में 2 और लड़कियों से गैंगरेप:दोनों की हत्या की गई; चश्मदीद ने कहा- भीड़ के साथ आई महिलाओं ने रेप के लिए उकसाया

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 मणिपुर में 4 मई को भीड़ ने दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया था। उसी दिन दो अन्य लड़कियों का रेप कर हत्या कर दी गई थी। ये घटना कांगपोकपी जिले के कोनुंग ममांग इलाके में हुई थी, यह जगह दूसरे घटनास्थल से 40 किलोमीटर दूर है।

पीड़ितों के साथ काम करने वाले एक शख्स ने बताया कि एक लड़की की उम्र 21 और दूसरी की 24 साल थी। दोनों गैराज में काम करती थीं। उस दिन भीड़ में महिलाएं भी आई थीं। उन महिलाओं ने ही भीड़ में मौजूद मर्दों से उनका रेप करने के लिए कहा था।


इसके बाद वो लड़कियों को कमरे में ले गए। लाइट बंद कर दी। उनके मुंह पर कपड़ा बांध दिया गया। डेढ़ घंटे बाद उनको घसीटते हुए बाहर लाया गया। उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे। वो खून से लथपथ थीं। उनके बाल भी कटे हुए थे।

 मई को जीरो FIR दर्ज की गई थी

दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने दोनों लड़कियों में से एक की मां से बात की। उन्होंने बताया कि 16 मई को उन्होंने सैकुल पुलिस स्टेशन में जीरो FIR दर्ज कराई थी। डरे होने के कारण पहले रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत नहीं हुई। बाद में जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो रिपोर्ट दर्ज कराई थी।


पुलिस को अब तक नहीं मिले पीड़ित लड़कियों के शव

FIR के मुताबिक, दोनों लड़कियों का रेप हुआ, उन्हें टॉर्चर किया गया और बाद में बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना में 100-200 लोगों के मौजूद होने का जिक्र है। ये मामला फिलहाल पोरोम्पैट पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया गया है। पुलिस को अब तक पीड़ितों के शव नहीं मिले हैं।


मणिपुर पुलिस ने बताया कि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।


19 जुलाई को महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का वीडियो वायरल हुआ था

यह फोटो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाए जाने के वीडियो से ही ली गई है। हमने महिलाओं वाले हिस्से को नहीं लगाया। यह हुजूम आरोपियों का है।

4 मई को ही दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना थोउबाल जिले में हुई थी। इसका वीडियो 19 जुलाई को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके ले गए और उनसे अश्लील हरकतें कीं।


एक पीड़ित महिला के पति ने बताया- 'हजार लोगों की भीड़ ने गांव पर हमला किया था। मैं भीड़ से अपनी पत्नी और गांव वालों को नहीं बचा पाया। पुलिसवालों ने भी हमें सुरक्षा नहीं दी। भीड़ तीन घंटे तक दरिंदगी करती रही। मेरी पत्नी ने किसी तरह एक गांव में पनाह ली।'


वहीं, वीडियो में दिख रही दूसरी महिला की मां ने कहा- 'अब हम कभी अपने गांव नहीं लौटेंगे। वहां मेरे छोटे लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई, मेरी बेटी को शर्मिंदा किया गया। अब मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है।'

मणिपुर में 2 और लड़कियों से गैंगरेप:दोनों की हत्या की गई; चश्मदीद ने कहा- भीड़ के साथ आई महिलाओं ने रेप के लिए उकसाया

महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार

मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने के मामले में अब तक पांच आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 21 जुलाई को गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई थी। उन्हें 11 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। sabhar Bhaskar.com

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बहन ने भाई को फोन कर कहा- मैंने जहर खा लिया है, थोड़ी देर में मर जाऊंगी

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UP: बहन, अब मैं जीना नहीं चाहता, फोन करके बोला भाई- मैंने जहर खा लिया, कुछ देर में मर जाऊंगा; और फिर... 

बाराबंकी के फतेहपुर में अपनी बहन के कुछ समय पहले प्रेमी संग भाग जाने से नाराज एक युवक ने शुक्रवार सुबह उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। उसका सिर धड़ से अलग करने के बाद वह एक हाथ में बांका और एक हाथ में कटा सिर लेकर सहसी से फतेहपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर घूमता रहा। इससे पूरे गांव में दहशत फैल गई।


ऑनर किलिंग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गांव से करीब एक किलोमीटर दूर फतेहपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर उसे गिरफ्तार कर लिया। पिता की तहरीर पर युवक के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक, आरोपी युवक रियाज ने अपनी बहन को घर के पास अहाते में कपड़े धोने भेजा।

बहन ने भाई को फोन कर कहा- मैंने जहर खा लिया है, थोड़ी देर में मर जाऊंगी


फिर वहीं पहुंचकर उस पर ताबड़तोड़ वार करने लगा और आखिर में सिर ही धड़ से अलग कर दिया। रियाज की बहन गत 25 मई को गांव के ही निवासी चांदबाबू के साथ घर छोड़कर चली गई थी। 29 मई को पिता की तहरीर पर चांदबाबू समेत पांच लोगों पर अपहरण का केस दर्ज किया गया।


पिता ने बेटी की उम्र 17 वर्ष बताई थी। पुलिस ने दोनों को खोज निकाला और युवक को जेल भेज दिया, जबकि किशोरी को उसके परिजनों को सौंप दिया। 24 वर्षीय रियाज तभी से अपनी बहन के चाल-चलन को लेकर नाराज था। एसएचओ डीके सिंह ने बताया कि आरोपी मानसिक रूप से स्वस्थ लग रहा है।


बहन को पूरी रात समझाया, फिर लिया हत्या का फैसला

फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र में भाई की ओर से बहन की हत्या के पीछे की वजह जानकर आप दंग रह जाएंगे। जेल से छूटे प्रेमी के साथ ही रहने के लिए वह तय कर चुकी थी। उसने मां, बहन व भाई से साफ कह दिया था कि वह सच्चा प्यार करती है। भाई रियाज पूरी रात बहन को समझाता रहा कि दूसरी जगह शादी करेंगे। युवती ने बात मानने से इंकार किया तो भाई ने बहन की हत्या कर दी।



कोतवाली में गिरफ्तार कर लाए गए युवक ने पुलिस को यह सच्चाई बताई। उसने कहा कि वह भाग नहीं रहा था, बल्कि स्वयं कोतवाली आ रहा था। युवक हम लोगों की जाति से मिलता नहीं था। बहन की शादी कैसे कर सकते थे। परिजनों ने भी पुलिस को यही सच्चाई बताई। फतेहपुर के एसएचओ ने बताया कि युवती का प्रेमी बीरी सात जुलाई को छूट गया था। लेकिन गांव नहीं आया था। हत्या से पहले भी रियाज उसे मनाने व समझाने की कोशिश करने की बात कह रहा है।


बदहवास हुआ पिता, बिलख पड़ीं बहनें

मृतका का पिता साइकिल से फेरी लगाकर सब्जी बेचता है। युवती तीन बड़े भाइयों व चार बहनों में पांचवें नंबर पर थी। इनमें एक भाई व एक बहन की शादी हो चुकी है। युवती दो साल पहले तक मदरसे में पढ़ती थी। इन दिनों वह घर पर ही रहती थी। शुक्रवार सुबह पिता अपने काम के सिलसिले में घर से निकल गया था। सूचना पाकर जब पिता घर पहुंचा तो बदहवास हो गया। बहनें भी बिलख रही थीं। एएसपी उत्तरी आशुतोष मिश्र ने बताया कि बहन के चाल-चलन से क्षुब्ध होकर युवक ने घटना को अंजाम दिया है।

कटा सिर लेकर घूमता रहा भाई, ‘मैं चांदबाबू से सच्चा प्यार करता हूं, रात भर समझाया, नहीं माना तो काट दिया’

अहाते से सड़क तक बिखरा खून, गांव में सनसनी

हत्या के बाद युवक जब सिर लेकर अहाते से निकला तो टपकता खून सड़क तक फैल गया। इससे गांव में सनसनी फैल गई। महिलाएं दहशत से घरों में दुबक गईं।

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ईरान को अपनी ‘नैतिकता पुलिस’ की वापसी क्यों करानी पड़ी?

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 ईरान को अपनी ‘नैतिकता पुलिस’ की वापसी क्यों करानी पड़ी?

मोनीर गाएदी


ईरान में हिजाब कानून लागू कराने के लिए ‘नैतिकता पुलिस’ यानी ‘मोरैलिटी पुलिस’ की गश्त फिर शुरू कर दी गई है. हिजाब कानून के तहत महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर ढीले कपड़े पहनने होते हैं और अपने बालों को ढक कर रखना होता है

राजनीतिमध्य पूर्व

ईरान को अपनी ‘नैतिकता पुलिस’ की वापसी क्यों करानी पड़ी?

मोनीर गाएदी

8 घंटे पहले8 घंटे पहले

ईरान में हिजाब कानून लागू कराने के लिए ‘नैतिकता पुलिस’ यानी ‘मोरैलिटी पुलिस’ की गश्त फिर शुरू कर दी गई है. हिजाब कानून के तहत महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर ढीले कपड़े पहनने होते हैं और अपने बालों को ढक कर रखना होता है.


https://p.dw.com/p/4UEgU

हिजाब कानूनों का पालन कराने के लिए ईरान को नैतिकता पुलिस की जरूरत पड़ती है

ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करती महिलाएंतस्वीर: UGC

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पिछले साल हुए देशव्यापी प्रदर्शन और बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा हिजाब पहनने से इनकार करने के बाद ‘नैतिकता पुलिस' एक तरह से ईरान की सड़कों से गायब ही हो गई थी. लेकिन अब अधिकारियों ने इस कानून के प्रवर्तन के लिए नया अभियान शुरू कर दिया है. रविवार को ईरानी पुलिस के एक प्रवक्ता सैयद मोंतजिर अल अहमदी ने इस बात की पुष्टि कि जल्दी ही गश्त के लिए वाहनों और पैदल सिपाहियों को तैनात किया जाएगा. ईरान की सरकार समाचार एजेंसी इरना ने उनके हवाले से लिखा है कि पुलिस शुरुआत में बात न मानने वाली महिलाओं के खिलाफ चेतावनी जारी करेगी और जो लोग कानून तोड़ेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.


कौन दे रहा है ईरान में स्कूली लड़कियों को जहर


पिछले साल सितंबर में, 22 वर्षीय कुर्द महिला महसा जिना अमीनी को ‘मोरैलिटी पुलिस' ने गलत तरीके से हिजाब पहनने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था. तीन दिन बाद ही अस्पताल में उनकी मौत हो गई. कथित तौर पर दुर्व्यवहार के चलते हुए उनकी मौत के विरोध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन होने लगे और कई महीने तक ईरान में अस्थिरता बनी रही. बेहद सख्ती से इस विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने के चलते सैकड़ों लोगों की मौत हो गई. इसके बावजूद बड़ी संख्या में महिलाओं ने झुकने से इनकार कर दिया और विरोध और गुस्से में सार्वजनिक रूप से बिना सिर ढके प्रदर्शन में हिस्सा लेने लगीं. दिसंबर में अधिकारियों ने दावा किया कि इस पुलिस को भंग करदिया गया है.


लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें मिल रही हैं कि इसकी वापसी हो गई है. इस बारे में कई पत्रकारों की रिपोर्ट् और सोशल मीडिया में भी लिखा जा रहा है, न सिर्फ राजधानी तेहरान में बल्कि दूसरे शहरों में भी. रविवार को सोशल मीडिया पर उत्तरी शहर रश्त का एक वीडियो प्रसारित होना शुरू हुआ जिसमें ‘मोरैलिटी पुलिस' वाले तीन महिलाओं को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं और दर्जनों स्थानीय लोग उसका विरोध कर रहे हैं.


राजनीतिमध्य पूर्व

ईरान को अपनी ‘नैतिकता पुलिस’ की वापसी क्यों करानी पड़ी?

मोनीर गाएदी

9 घंटे पहले9 घंटे पहले

ईरान में हिजाब कानून लागू कराने के लिए ‘नैतिकता पुलिस’ यानी ‘मोरैलिटी पुलिस’ की गश्त फिर शुरू कर दी गई है. हिजाब कानून के तहत महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर ढीले कपड़े पहनने होते हैं और अपने बालों को ढक कर रखना होता है.


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हिजाब कानूनों का पालन कराने के लिए ईरान को नैतिकता पुलिस की जरूरत पड़ती है

ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करती महिलाएंतस्वीर: UGC

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पिछले साल हुए देशव्यापी प्रदर्शन और बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा हिजाब पहनने से इनकार करने के बाद ‘नैतिकता पुलिस' एक तरह से ईरान की सड़कों से गायब ही हो गई थी. लेकिन अब अधिकारियों ने इस कानून के प्रवर्तन के लिए नया अभियान शुरू कर दिया है. रविवार को ईरानी पुलिस के एक प्रवक्ता सैयद मोंतजिर अल अहमदी ने इस बात की पुष्टि कि जल्दी ही गश्त के लिए वाहनों और पैदल सिपाहियों को तैनात किया जाएगा. ईरान की सरकार समाचार एजेंसी इरना ने उनके हवाले से लिखा है कि पुलिस शुरुआत में बात न मानने वाली महिलाओं के खिलाफ चेतावनी जारी करेगी और जो लोग कानून तोड़ेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.


कौन दे रहा है ईरान में स्कूली लड़कियों को जहर


पिछले साल सितंबर में, 22 वर्षीय कुर्द महिला महसा जिना अमीनी को ‘मोरैलिटी पुलिस' ने गलत तरीके से हिजाब पहनने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था. तीन दिन बाद ही अस्पताल में उनकी मौत हो गई. कथित तौर पर दुर्व्यवहार के चलते हुए उनकी मौत के विरोध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन होने लगे और कई महीने तक ईरान में अस्थिरता बनी रही. बेहद सख्ती से इस विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने के चलते सैकड़ों लोगों की मौत हो गई. इसके बावजूद बड़ी संख्या में महिलाओं ने झुकने से इनकार कर दिया और विरोध और गुस्से में सार्वजनिक रूप से बिना सिर ढके प्रदर्शन में हिस्सा लेने लगीं. दिसंबर में अधिकारियों ने दावा किया कि इस पुलिस को भंग करदिया गया है.


लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें मिल रही हैं कि इसकी वापसी हो गई है. इस बारे में कई पत्रकारों की रिपोर्ट् और सोशल मीडिया में भी लिखा जा रहा है, न सिर्फ राजधानी तेहरान में बल्कि दूसरे शहरों में भी. रविवार को सोशल मीडिया पर उत्तरी शहर रश्त का एक वीडियो प्रसारित होना शुरू हुआ जिसमें ‘मोरैलिटी पुलिस' वाले तीन महिलाओं को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं और दर्जनों स्थानीय लोग उसका विरोध कर रहे हैं.

एक विफल परियोजना'

समाजशास्त्री अजादेह कियान-शिबू कहती हैं कि ईरानी शासन इस्लामिक गणराज्य की अनिवार्य हिजाब नीति को लागू कराने के बारे में काफी सख्त रहा है. उनके मुताबिक, यह नीति उस क्रांति का एक अहम हिस्सा रही है जिसकी वजह से वे सत्ता में आए हैं. वो कहती हैं कि शासन की इस नीति को लेकर जब उन्हें जनता के असंतोष का सामना करना पड़ा तो उन्होंने प्रवर्तन के नए रास्ते ढूंढ़ने शुरू कर दिए. पिछले कुछ महीनों में सरकार ने सार्वजनिक परिवहन पर चेहरे पहचानने वाली तकनीक का उपयोग करना शुरू किया है. साथ ही, उन शॉपिंग मॉल्स, कैफे और रेस्त्रां को बंद करा दिया है जहां बिना हिजाब के महिलाओं को जाने की अनुमति दी गई है. अधिकारियों ने टैक्सी ड्राइवरों पर भी सख्ती की है कि वो उन महिलाओं को अपनी गाड़ी में न बैठाएं जो हिजाब नहीं पहनतीं.

लेकिन कियान-थिबौत कहती हैं कि सरकार की इन कोशिशों और सख्ती के बावजूद महिलाओं ने हिजाब पहनने से इनकार करना नहीं छोड़ा है. वो कहती हैं, "अनिवार्य हिजाब एक विफल परियोजना है. ईरानी महिलाओं ने इसे खारिज कर दिया है और पुरुष उनका समर्थन कर रहे हैं.” कियान-थिबौत कहती हैं कि यदि ‘मोरलिटी पुलिस' सड़कों पर लौटती और सरकार महिलाओं को हिजाब पहनने को लेकर सख्त होती है तो इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हो सकती है और तनाव बढ़ सकता है. वो कहती हैं कि ईरान की मौजूदा कट्टरपंथी सरकार ‘ईरान के आधुनिक, वैविध्यपूर्ण और जटिल समाज' पर अपना शासन थोप नहीं पाएगी, भले ही ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खमेनेई और उनके कट्टरपंथी समर्थक अनौपचारिक कपड़ों को पश्चिम के ‘सांस्कृतिक आक्रमण' का संकेत मानते हों.

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ईरान को अपनी ‘नैतिकता पुलिस’ की वापसी क्यों करानी पड़ी?

मोनीर गाएदी

9 घंटे पहले9 घंटे पहले

ईरान में हिजाब कानून लागू कराने के लिए ‘नैतिकता पुलिस’ यानी ‘मोरैलिटी पुलिस’ की गश्त फिर शुरू कर दी गई है. हिजाब कानून के तहत महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर ढीले कपड़े पहनने होते हैं और अपने बालों को ढक कर रखना होता है.


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हिजाब कानूनों का पालन कराने के लिए ईरान को नैतिकता पुलिस की जरूरत पड़ती है

ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करती महिलाएंतस्वीर: UGC

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पिछले साल हुए देशव्यापी प्रदर्शन और बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा हिजाब पहनने से इनकार करने के बाद ‘नैतिकता पुलिस' एक तरह से ईरान की सड़कों से गायब ही हो गई थी. लेकिन अब अधिकारियों ने इस कानून के प्रवर्तन के लिए नया अभियान शुरू कर दिया है. रविवार को ईरानी पुलिस के एक प्रवक्ता सैयद मोंतजिर अल अहमदी ने इस बात की पुष्टि कि जल्दी ही गश्त के लिए वाहनों और पैदल सिपाहियों को तैनात किया जाएगा. ईरान की सरकार समाचार एजेंसी इरना ने उनके हवाले से लिखा है कि पुलिस शुरुआत में बात न मानने वाली महिलाओं के खिलाफ चेतावनी जारी करेगी और जो लोग कानून तोड़ेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.


कौन दे रहा है ईरान में स्कूली लड़कियों को जहर


पिछले साल सितंबर में, 22 वर्षीय कुर्द महिला महसा जिना अमीनी को ‘मोरैलिटी पुलिस' ने गलत तरीके से हिजाब पहनने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था. तीन दिन बाद ही अस्पताल में उनकी मौत हो गई. कथित तौर पर दुर्व्यवहार के चलते हुए उनकी मौत के विरोध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन होने लगे और कई महीने तक ईरान में अस्थिरता बनी रही. बेहद सख्ती से इस विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने के चलते सैकड़ों लोगों की मौत हो गई. इसके बावजूद बड़ी संख्या में महिलाओं ने झुकने से इनकार कर दिया और विरोध और गुस्से में सार्वजनिक रूप से बिना सिर ढके प्रदर्शन में हिस्सा लेने लगीं. दिसंबर में अधिकारियों ने दावा किया कि इस पुलिस को भंग करदिया गया है.


लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें मिल रही हैं कि इसकी वापसी हो गई है. इस बारे में कई पत्रकारों की रिपोर्ट् और सोशल मीडिया में भी लिखा जा रहा है, न सिर्फ राजधानी तेहरान में बल्कि दूसरे शहरों में भी. रविवार को सोशल मीडिया पर उत्तरी शहर रश्त का एक वीडियो प्रसारित होना शुरू हुआ जिसमें ‘मोरैलिटी पुलिस' वाले तीन महिलाओं को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं और दर्जनों स्थानीय लोग उसका विरोध कर रहे हैं.


बीते महीनों में कई महिलाएं विरोध के तौर पर हिजाब पहनने से इनकार कर रही हैंबीते महीनों में कई महिलाएं विरोध के तौर पर हिजाब पहनने से इनकार कर रही हैं

मोरैलिटी पुलिस ईरान के पुलिस बल की एक शाखा है जिसने 2006 से ईरानी ससड़कों पर गश्त शुरू की थीतस्वीर: UGC

एक विफल परियोजना'

समाजशास्त्री अजादेह कियान-शिबू कहती हैं कि ईरानी शासन इस्लामिक गणराज्य की अनिवार्य हिजाब नीति को लागू कराने के बारे में काफी सख्त रहा है. उनके मुताबिक, यह नीति उस क्रांति का एक अहम हिस्सा रही है जिसकी वजह से वे सत्ता में आए हैं. वो कहती हैं कि शासन की इस नीति को लेकर जब उन्हें जनता के असंतोष का सामना करना पड़ा तो उन्होंने प्रवर्तन के नए रास्ते ढूंढ़ने शुरू कर दिए. पिछले कुछ महीनों में सरकार ने सार्वजनिक परिवहन पर चेहरे पहचानने वाली तकनीक का उपयोग करना शुरू किया है. साथ ही, उन शॉपिंग मॉल्स, कैफे और रेस्त्रां को बंद करा दिया है जहां बिना हिजाब के महिलाओं को जाने की अनुमति दी गई है. अधिकारियों ने टैक्सी ड्राइवरों पर भी सख्ती की है कि वो उन महिलाओं को अपनी गाड़ी में न बैठाएं जो हिजाब नहीं पहनतीं.


लेकिन कियान-थिबौत कहती हैं कि सरकार की इन कोशिशों और सख्ती के बावजूद महिलाओं ने हिजाब पहनने से इनकार करना नहीं छोड़ा है. वो कहती हैं, "अनिवार्य हिजाब एक विफल परियोजना है. ईरानी महिलाओं ने इसे खारिज कर दिया है और पुरुष उनका समर्थन कर रहे हैं.” कियान-थिबौत कहती हैं कि यदि ‘मोरलिटी पुलिस' सड़कों पर लौटती और सरकार महिलाओं को हिजाब पहनने को लेकर सख्त होती है तो इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हो सकती है और तनाव बढ़ सकता है. वो कहती हैं कि ईरान की मौजूदा कट्टरपंथी सरकार ‘ईरान के आधुनिक, वैविध्यपूर्ण और जटिल समाज' पर अपना शासन थोप नहीं पाएगी, भले ही ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खमेनेई और उनके कट्टरपंथी समर्थक अनौपचारिक कपड़ों को पश्चिम के ‘सांस्कृतिक आक्रमण' 

इस्लामी शासन को चुनौती दे रही छात्राओं की जान ले रहे ईरानी सुरक्षा बल


युवा पीढ़ी के बीच यह एक सच है. डीडब्ल्यू ने शिराज शहर में 25 साल की एक छात्रा से संपर्क किया जो मंदाना नाम के एक छद्म नाम से बाहर जाती थी और करीब दो साल पहले उसने उन ‘सुरक्षित क्षेत्रों' में बिना हिजाब पहने जाना शुरू किया था जहां पुलिस की मौजूदगी नहीं रहती थी. नवंबर में उसने स्कार्फ पहनना पूरी तरह से बंद कर दिया, यहां तक कि अब वो अपने बैग में भी स्कार्फ नहीं रखती. डीडब्ल्यू से बातचीत में वो कहती है, "मैं आज घर से बाहर जाने के मूड में नहीं थी लेकिन जब मैंने सुना कि मोरलिटी पुलिस फिर से आ गई है तो मैंने अपना विचार बदल दिया. नियम के उल्लंघन के तौर पर मैं एक गश्ती दल के करीब से बिना हिजाब के गुजरी. अधिकारी वहां खड़े रहे और उन्होंने सिर्फ मौखिक रूप से मुझे अपने बालों को ढकने की चेतावनी दी. इससे ज्यादा और वो कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें पता है कि हम विरोध में फिर उठ खड़े होंगे.” हिजाब कानून की आलोचना कुछ सांसदों, राजनेताओं और यहां तक कि धार्मिक नेताओं ने भी की है जिनका मानना है कि हिजाब पहनने या न पहनने का फैसला व्यक्ति की निजी पसंद का मामला होना चाहिए.


अशांति और विद्रोह की अनवरत स्थिति'

कियान-शिबू कहती हैं कि यह स्पष्ट है कि ईरान की मौजूदा सरकार के प्रति लोगों के समर्थन में कमी आई थी और ईरान ‘अशांति और विद्रोह की अनवरत स्थिति' में था. वो कहती हैं कि सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी बढ़ाने में बढ़ती कीमतें, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सीमित सामाजिक आजादी ने भी अहम भूमिका निभाई. उनका सुझाव है कि इसीलिए सरकार के पास हिजाब को अनिवार्य बनाने के अलावा अति रूढ़िवादी अल्पसंख्यक समुदाय की मांगों को पूरा करने के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं था जो अभी भी उसका समर्थन करते हैं.


कियान-शिबू भी लगभग वही बातें कह रही हैं जो सोशल मीडिया में तमाम लोग लगातार कह रहे हैं. तेहरान में रहने वाली एक पत्रकार मोस्तफा अरानी ट्विटर पर लिखती हैं, "ईरान पिछले दो दशक से गंभीर प्रतिबंधों का सामना कर रहा है. भोजन की कीमतें अस्थिर बनी हुई हैं. देश में विरोध प्रदर्शन हुए जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए. और पुलिस को यह काम सौंपा जाता है कि वो आधी आबादी से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान की गर्मी में सिर पर स्कार्फ बांध कर चलने को कहे. ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश के कानून धर्म की उस व्याख्या पर आधारित हैं जो अल्पसंख्यकों ने की है.”

भ्रष्टाचार के घोटालों से ध्यान भटकाना

मोरैलिटी पुलिस की वापसी ईरानी पत्रकारों द्वारा की गई कुछ खोजी रिपोर्ट्स के बाद हुई है जिनमें कई बड़े धर्मगुरुओं का नाम आर्थिक भ्रष्टाचार और जमीन हड़पने के मामलों में आया है. ये खबरें ईरान के प्रिंट और ऑनलाइन मीडिया में सुर्खियों में रही हैं. इन धर्मगुरुओं में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के ससुर आयतुल्ला अहमद अलम अल-होदा का नाम भी शामिल है जो कि अपने कट्टरपंथी विचारों के लिए जाने जाते हैं. लंदन में रहने वाले पत्रकार हुमायूं खेरी ट्विटर पर लिखते हैं, "ऐसा नहीं है कि ‘मोरलिटी पुलिस' की वापसी का संबंध भ्रष्टाचार की खबरों के उजागर होने से है. इस अक्षम सरकार के समर्थकों को आर्थिक और सांगठनिक रूप से धार्मिक व्यवस्था का समर्थन प्राप्त है, जिसका देश को अस्थिर करने का इतिहास ही रहा है. कानून प्रवर्तन बल भी आर्थिक रूप से विवश हैं और इस तरह की चीजों से निपटने का कौशल हासिल करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है.” Sabhar Dw.de 

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नेपाल के राजघराने ने सुल्तानपुर की दियरा स्टेट में ब्याही थी अपनी बेटी

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 सुल्तानपुर। भारत और नेपाल के बीच रोटी-बेटी का रिश्ता है। लाख कोशिशों के बाद भी इस डोर को कमजोर नहीं किया जा सकता। देश का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां इक्का-दुक्का ही सही नेपाल के लोग रोजी-रोटी के सिलसिले में न हों। यही हाल रिश्तों का भी है। जिला भी इन संबंधों से अछूता नहीं है। नेपाल के राजघराने शाहवंश ने सुल्तानपुर की दियरा स्टेट में अपनी बेटी ब्याही थी। पूर्व में नेपाल के प्रधानमंत्री रहे व राणा राजवंश के संस्थापक की प्रपौत्री की शादी दियरा राजघराने में हुई है

नेपाल में जंग बहादुर राणा ने राणा राजवंश की स्थापना की थी। बाद में शाह वंश (मौजूदा राजवंश) के बीच हुई तकरार में जंग बहादुर राणा को नेपाल में सरकार संचालन का दायित्व मिला। वह वर्ष 1860 के करीब नेपाल के पीएम बने। शाह वंश को बंटवारे में राजवंश मिला था।

भारत व नेपाल के राजघराने व सरकार में रिश्ते की डोर यहीं से शुरू हुई। नेपाल के पूर्व पीएम व राणा राजवंश के संस्थापक जंग बहादुर राणा ने अपनी तीन पौत्रियों की शादी भारत के राजघरानों में कराई। इसमें एक नैनीताल में दान सिंह बिष्ट, दूसरी सिरवारा में बाबू भीम सिंह व तीसरी बलरामपुर राजघराने में हुई थी।

सिरवारा में ब्याही उनकी पौत्री महारानी लक्ष्मी मिट्ठू मइया रानी की पुत्री इंदुबाला शाही की शादी सुल्तानपुर के दियरा राजवंश के मत्स्येंद्र प्रताप शाही के साथ हुई। तब से दियरा स्टेट से नेपाल के राणा वंश में रिश्तों की डोर बंधी चली आ रही है। मत्स्येंद्र प्रताप शाही बताते हैं कि राणावंश के अंतिम प्रधानमंत्री महाराज मोहन शमशेर सिंह राणा रहे।


नेपाल के राणा वंश से ही दियरा स्टेट का रिश्ता नहीं रहा बल्कि बंटवारे में शाह वंश के हाथों गये राजंवश से भी दियरा स्टेट का बेटी-दामाद का संबंध रहा। दियरा स्टेट के राजा कौशलेंद्र प्रताप शाही (बब्बन महराज) के सात पुत्रों में दूसरे नंबर के पुत्र योगेंद्र प्रताप शाही की शादी नेपाल के मौजूदा राजवंश (शाहवंश) में हुई थी।
नेपाल के शाह वंश की पुत्री प्रेम राज राजेश्वरी का विवाह योगेंद्र प्रताप शाही के साथ हुआ था। हालांकि योगेंद्र प्रताप शाही की कोई संतान नहीं थी। नेपाल में शाहवंश (राजवंश) में संबंध होने की वजह से दियरा स्टेट का लगाव आज भी वहां से है।

नेपाल के राणा वंश से ही दियरा स्टेट का रिश्ता नहीं रहा बल्कि बंटवारे में शाह वंश के हाथों गये राजंवश से भी दियरा स्टेट का बेटी-दामाद का संबंध रहा। दियरा स्टेट के राजा कौशलेंद्र प्रताप शाही (बब्बन महराज) के सात पुत्रों में दूसरे नंबर के पुत्र योगेंद्र प्रताप शाही की शादी नेपाल के मौजूदा राजवंश (शाहवंश) में हुई थी।
नेपाल के शाह वंश की पुत्री प्रेम राज राजेश्वरी का विवाह योगेंद्र प्रताप शाही के साथ हुआ था। हालांकि योगेंद्र प्रताप शाही की कोई संतान नहीं थी। नेपाल में शाहवंश (राजवंश) में संबंध होने की वजह से दियरा स्टेट का लगाव आज भी वहां से है।

दियरा स्टेट के मत्स्येंद्र प्रताप शाही बताते हैं कि शाहवंश की उनकी दादी प्रेम राज राजेश्वरी शाही को शाह वंश की ओर से भूमि भी दान में मिली थी लेकिन उन्होंने वह जमीन उसी परिवार को दे दी। शाह वंश के गया प्रसाद शाह एक समय पर नेपाल के खाद्य एवं रसद मंत्री भी रहे। नेपाल के राजवंश से देश के कई राजघरानों के रिश्ते हैं। ऐसे में यह रिश्ता तोड़ पाना नेपाल के लिए आसान नहीं है। sabhar amarujala.com

नेपाल के राजघराने ने सुल्तानपुर की दियरा स्टेट में 

नेपाल के राजघराने ने सुल्तानपुर की दियरा स्टेट में ब्याही थी अपनी बेटी

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रिकॉर्डतोड़ पारा और गर्म होता समंदर: वैज्ञानिकों की चेतावनी-अनदेखी परिस्थिति से जूझ रही है धरती

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 तापमान में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, समुद्र की सतह के गर्म होने और अंटार्कटिक सागर में बर्फ पिघलने की एक के बाद एक घटनाओं को लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है. वैज्ञानिक कहते हैं कि इस तरह की घटनाओं में देखी जा रही तेज़ी और उनके होने का वक्त "अभूतपूर्व" है.


संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पूरे यूरोप में चल रही भयंकर लू 'जानलेवा प्राकृतिक आपदा है' जो अभी और रिकॉर्ड तोड़ सकती है.


पाकिस्तान अभी बीते साल आई भीषण बाढ़ की तबाही से पूरी तरह उबर भी नहीं सका है और इस साल वो एक बार फिर मॉनसून की भारी बारिश का सामना कर रहा है.


बीते साल आई बाढ़ में पाकिस्तान में 1,500 से अधिक लोगों की जान गई थी जबकि हज़ारों हेक्टेयर खेती पानी में डूब गई थी. वहीं इस साल अब तक लाहौर में दो दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है.

भारत का एक बड़ा हिस्सा इस साल ज़रूरत से अधिक बारिश की मार से जूझ रहा है. जहां देश का 40 फीसदी हिस्सा अधिक बारिश और बाढ़ की स्थिति की मार झेल रहा है देश का बड़ा हिस्सा अभी भी बारिश को तरस रहा है.


भारत में राजधानी दिल्ली समेत कई इलाक़ों में इस साल मॉनसून की बारिश ने बीते दशकों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.


जलवायु परिवर्तन पर शहर प्रशासन के ड्राफ्ट एक्शन प्लान के अनुसार मौसम में बदलाव के कारण साल 2050 तक दिल्ली 2.75 लाख करोड़ का नुक़सान हो सकता है.


इस रिपोर्ट के अनुसार आने वाले सालों में शहर के सामने गर्म हवाओं, अधिक तापमान और हवा में नमी के कम होने जैसी चुनौतियों का सामना कर सकती है. इस रिपोर्ट को अभी सरकार की मंज़ूरी का इंतज़ार है.

बदलते मौसम की वजह

जानकारों की मानें तो मौसम और समंदर में हो रही इन घटनाओं को सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन से जोड़ कर देखना मुश्किल है, क्योंकि ये सभी बातें बेहद जटिल हैं.


इसे लेकर कई अध्ययन किए जा रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्हें डर है कि कई खौफनाक मंज़र दुनिया के सामने आने लगे हैं.


लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स में पर्यावरण जियोग्राफ़र डॉक्टर थोमस स्मिथ कहते हैं, "मुझे ऐसे किसी और दौर की जानकारी नहीं है जब जलवायु सिस्टम के सभी हिस्से रिकॉर्ड स्तर पर किसी न किसी आपदा से न जूझ रहे हों."


वहीं इंपीरियल कॉलेज लंदन में जलवायु विज्ञान पढ़ा रहे डॉक्टर पाओलो सेप्पी कहते हैं कि जीवाश्म से मिलने वाले ईंधन के कारण हो रही ग्लोबल वार्मिंग और एल नीनो (2018 से मौसम में हो रहे परिवर्तन की प्राकृतिक प्रक्रिया) के कारण ऐसा लगता है कि पृथ्वी "अब किसी अनजान क्षेत्र में आ गई है."


इस साल गर्मियों के दिनों में अब तक मौसम के चार रिकॉर्ड टूट चुके हैं - इस साल जुलाई में अब तक का सबसे अधिक गर्म दिन रहा, वैश्विक स्तर पर जून का महीना सबसे अधिक गर्म महीना रहा, समंदर में बेहद अधिक गर्म लू और अंटार्कटिक सागर में जम बर्फ में रिकॉर्ड कमी आई.


लेकिन मौसम में आ रहे इन बदलावों का हमारे लिए क्या संकेत हैं, धरती और मानव भविष्य को ये किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं?

बदलते मौसम की वजह

जानकारों की मानें तो मौसम और समंदर में हो रही इन घटनाओं को सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन से जोड़ कर देखना मुश्किल है, क्योंकि ये सभी बातें बेहद जटिल हैं.

इसे लेकर कई अध्ययन किए जा रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्हें डर है कि कई खौफनाक मंज़र दुनिया के सामने आने लगे हैं.

लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स में पर्यावरण जियोग्राफ़र डॉक्टर थोमस स्मिथ कहते हैं, "मुझे ऐसे किसी और दौर की जानकारी नहीं है जब जलवायु सिस्टम के सभी हिस्से रिकॉर्ड स्तर पर किसी न किसी आपदा से न जूझ रहे हों."

वहीं इंपीरियल कॉलेज लंदन में जलवायु विज्ञान पढ़ा रहे डॉक्टर पाओलो सेप्पी कहते हैं कि जीवाश्म से मिलने वाले ईंधन के कारण हो रही ग्लोबल वार्मिंग और एल नीनो (2018 से मौसम में हो रहे परिवर्तन की प्राकृतिक प्रक्रिया) के कारण ऐसा लगता है कि पृथ्वी "अब किसी अनजान क्षेत्र में आ गई है."

इस साल गर्मियों के दिनों में अब तक मौसम के चार रिकॉर्ड टूट चुके हैं - इस साल जुलाई में अब तक का सबसे अधिक गर्म दिन रहा, वैश्विक स्तर पर जून का महीना सबसे अधिक गर्म महीना रहा, समंदर में बेहद अधिक गर्म लू और अंटार्कटिक सागर में जम बर्फ में रिकॉर्ड कमी आई.

लेकिन मौसम में आ रहे इन बदलावों का हमारे लिए क्या संकेत हैं, धरती और मानव भविष्य को ये किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं?

रिकॉर्डतोड़ गर्मी

इस बार पूरी दुनिया में जुलाई महीने में अब तक का सबसे अधिक गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया. इसने वैश्विक औसत तापमान का 2016 में बना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया.

जलवायु पर निगरानी रखने वाली यूरोपीय संघ की एजेंसी कोपर्निकस के अनुसार इस साल 6 जुलाई को वैश्विक औसत तापमान 17.08 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा.

धरती के गर्म होने के कारणों के पीछे जीवाश्म से मिलने वाले तेल, कोयला और गैस जैसे ईंधन के जलाने से पैदा होने वाला उत्सर्जन शामिल है.

इंपीरियल कॉलेज लंदन में जलवायु वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रेडरिक ओटो कहती हैं कि ग्रीनहाउस गैसों के कारण गर्म होने वाली धरती के बारे में इस तरह का पूर्वानुमान पहले ही लगाया गया था.

डॉक्टर फ्रेडरिक कहती हैं, "इस ट्रेंड के बढ़ने के पीछे सौ फीसदी इंसान का ही हाथ है."

डॉक्टर थोमस स्मिथ कहते हैं "अगर मुझे किसी बात पर आश्चर्य है तो वो हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड जून के महीने में ही टूट गया है. अब तो साल भी पूरा नहीं हुआ. आम तौर पर वौश्विक स्तर पर एल-नीनो की प्रक्रिया का असर इसके शुरू होने के पांच छह महीनों तक दिखाई नहीं देता."

एल-नीनो जलवायु में उतार-चढ़ाव की प्राकृतिक तौर पर होने वाली दुनिया की सबसे ताकतवर प्रक्रिया है. उष्णकटिबंधीय प्रशांत में ये प्रक्रिया समुद्र की सतह पर मौजूद पानी को गर्म कर देती है, जिससे वायुमंडल में गर्म हवाएं चलने लगती हैं. आम तौर पर ये प्रक्रिया वैश्विक स्तर पर वातावरण का तापमान बढ़ा देती है.

औद्योगिकरण से पहले के दौर में जून के महीने के तापमान की तुलना में इस साल जून के महीने में औसत वैश्विक तापमान 1.47 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. औद्योगिकरण क़रीब 1800 के आसपास शुरू हुआ जिसके बाद से इंसान लगातार बड़ी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसें वायुमंडल में छोड़ता रहा है.


क्या 2023 की गर्मियों में जो कुछ हुआ उसके बारे में दशक भर पहले पूर्वानुमान लगाया गया था?


इस सवाल के उत्तर में डॉक्टर स्मिथ कहते हैं कि जलवायु को लेकर पूर्वानुमान लगाने के लिए जो मॉडल हैं वो लंबे वक्त में ट्रेंड का आकलन करने में कारगर हैं लेकिन 10 साल में होने वाले बदलावों का पुख्ता तौर पर आकलन नहीं कर सकते.


वो कहते हैं, "1990 के मॉडल के अनुसार हम काफी हद तक वहीं हैं जहां पर आज हैं. लेकिन अगले 10 सालों में स्थिति वास्तव में कैसी होगी इसका सही-सही आकलन लगा पाना बेहद मुश्किल है."


वो कहते हैं, "बढ़ रहा तापमान कम होने लगेगा, ऐसा नहीं लगता.

गर्म होता समुद्र

समंदर के औसत वैश्विक तापमान ने मई, जून और जुलाई के महीनों में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. साल 2016 में समुद्र की सतह पर सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया था, इसके बाद इस साल तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने वाला है.

लेकिन उत्तर अटलांटिक सागर में अत्यधिक गर्मी के कारण बढ़ रहा समुद्र का तापमान वैज्ञानिकों के लिए ख़ास चिंता का विषय बना हुआ है.

ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में पृथ्वी विज्ञान की प्रोफ़ेसर डेनिला श्मिड कहती हैं, "हमने पहले कभी अटलांटिक के इस हिस्से में गर्म लहरें नहीं देखी थीं. मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रही थी."

जून के महीने में आयरलैंड के पश्चिमी तट पर तापमान औसत से 4 और 5 डिग्री सेल्सियस अधिक तक पहुंच गया. नेशनल ओशनिक और एटमॉसफ़ेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे कैटगरी 5 की गर्म लू यानी "अत्यधिक से भी अधिक" गर्म हवाएं कहा.

हालांकि प्रोफ़ेसर डेनिला श्मिड कहती हैं कि बढ़ रहे तापमान की इस घटना को जलवायु परिवर्तन ने जोड़ना जटिल है लेकिन आप कह सकते हैं कि ये हो रहा है.

वो समझाती हैं कि ये स्पष्ट है कि धरती गर्म हो रही है और वायुमंडल मे मौजूद गर्म हवा को समंदर सोख रहा है.

वो कहती हैं, "जलवायु परिवर्तन के हमारे मॉडल्स में प्राकृतिक परिवर्तनशीलता है और ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनके बरे में पहले पूर्वानुमान नहीं लगाया गया था, कम से कम उनके अभी घटने का तो नहीं."

दुनिया की ज़रूरत का 50 फीसदी ऑक्सीजन समुद्र से ही मिलता है.

समुद्री इकोसिस्टम पर मौसम में आ रहे बदलाव के असर के बारे में कहती हैं, "जब हम गर्म लू की बात करते हैं तो लोग अक्सर सूख रहे पेड़ और पीली पड़ती घास के बारे में सोचते हैं."

"अटलांटिक सागर का तापमान जितना होना चाहि उससे 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है. इसका मतलब है कि जीवों को अपना काम सामान्य रूप से करने के लिए अब 50 फीसदी अधिक खाद्य की ज़रूरत है."

अंटार्कटिक में जमी बर्फ में रिकॉर्ड कमी

जुलाई के महीने में अंटार्कटिक सागर में मौजूद बर्फ की चादर में रिकॉर्ड कमी आई है. 1981 से लेकर 2010 के औसत की तुलना में देखें तो अंटार्कटिक से यूके के आकार से 10 गुना बड़े हिस्से जितनी बर्फ अब तक पिघल चुकी है.

वैज्ञानिकों के अनुसार ये चेतावनी की घंटी है और जलवायु परिवर्तन से इसके सही लिंक के बारे में जानकारी जुटाने की वो कोशिश कर रहे हैं.

ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे की डॉक्टर कैरोलीन होम्स का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण अंटार्कटिक सागर की बर्फ पिघल सकती है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखें तो इलाक़े में मौसम में हो रहे बदलाव के कारण भी हो सकता है या फिर समुद्र की लहरों के कारण भी हो सकता है.

वो कहती हैं कि ये केवल एक रिकॉर्ड टूटने का मामला नहीं हैं बल्कि ये रिकॉर्ड लंबे वक्त के लिए टूट गया है.रिकॉर्डतोड़ पारा और गर्म होता समंदर: वैज्ञानिकों की चेतावनी-अनदेखी परिस्थिति से जूझ रही है धरती

वो कहती हैं, "ये ऐसा कुछ है जो हमने इस जुलाई से पहले नहीं देखा था. पहले भी बर्फ कम हुई थी लेकिन ये उससे भी 10 फीसदी तक कम हुई है, ये अपने आप में बड़ी बात है. ये इस बात का संकेत है कि हम असल में नहीं समझ रहे कि परिवर्तन कितनी तेज़ गति से हो रहा है."

वैज्ञानिकों का मानना था कि ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा असर कभी न कभी अंटार्कटिक में जमी बर्फ पर पड़ेगा. लेकिन डॉक्टर होम्स कहती हैं कि 2015 तक इसने दूसरे महासागरों में वैश्विक ट्रेंड को पीछे छेड़ दिया.

वो कहती हैं, "आप कह सकते हैं कि हम पहाड़ की चोटी से नीचे गिर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि खाई असल में कितनी गहरी है."

"मुझे लगता है कि ये जिस तेज़ गति से हो रहा है वो हमारे लिए आश्चर्य की बात है. इसे किसी सूरत में बेहतर स्थिति नहीं कहा जा सकता लेकिन इस पर हम नज़र रख रहे हैं और हम कह सकते हैं कि ये सबसे बुरी स्थिति के क़रीब है."

वैज्ञानिक कहते हैं कि इस साल के आने वाले महीनों में और 2024 के शुरूआती वक्त में हम इस तरह की अधिक घटनाएं देख सकते हैं.

हालांकि डॉक्टर फ्रेडरिक ओटो कहती हैं कि जो कुछ हो रहा है उसे "जलवायु का पतन" या फिर "अनियंत्रित वॉर्मिंग" कह सकते हैं.

वो कहती हैं, "हम एक नए दौर में हैं लेकिन हम अभी भी कइयों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं."

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Poverty In India: भारत में गरीबी तेजी से घट रही है, तो क्या सब अमीर हो रहे हैं? आंकड़े देख लीजिए

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Poverty In India: भारत में गरीबी तेजी से घट रही है, तो क्या सब अमीर हो रहे हैं? आंकड़े देख लीजिए
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की रिपोर्ट बताती है कि भारत में गरीबी घटने की रफ्तार उत्साहजनक है। हालांकि, कुछ वर्षों में यह रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। कोविड भी एक इसका बड़ा कारण हो सकता है। इस मोर्च पर हम अपने पड़ोसी देशों में चीन और श्रीलंका के बाद तीसरे स्थान पर हैं।
दिल्ली: गरीब सिर्फ वह नहीं होता जिसकी आमदनी बहुत कम होती है बल्कि इसका संबंध रोटी, कपड़ा और मकान के साथ-साथ शिक्षा की उपलब्धता से भी है। भारत में वर्ष 2005-06 और 2015-16 के बीच गरीब आबादी को ये सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में बेशक प्रगति की, लेकिन उसके बाद से इस तरह बढ़ रहे कदम की रफ्तार धीमी हो गई। इसके पीछे कई वजहे हैं। हमारे सहयोगी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया (ToI) के अतुल ठाकुर बता रहे हैं देश में गरीबी और नौकरी का हाल...

भारत में बहुआयामी गरीबी
देश अपने यहां गरीबों की गिनती लोगों की आय के आधार पर करता है। वो यह तय करते हैं कि बेसिक कैलरी लेवल का खाना जुटाने के लिए औसतन कितनी आमदनी की जरूरत होती है। उसी के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण कर दिया जाता है। इस स्तर से कम कमाने वाला हर व्यक्ति गरीब है। गरीबी रेखा निर्धारण के इस पैमाने में एक खामी है। वो यह कि वह गरीबी के अन्य आयामों को नजरअंदाज कर देता है। उदाहरण के लिए, एक तरफ बेघर व्यक्ति और दूसरी तरफ वो जिसके पास बिजली कनेक्शन वाला हवादार मकान हो, दोनों ही आमदनी के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई में बेघर व्यक्ति की हालत मकान वाले के मुकाबले बदतर है।

यूएनडीपी का वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Multidimensional Poverty Index या MPI) आय के अलावा गरीबी के अन्य पहलुओं पर भी गौर करता है। इसके सबसे हालिया संस्करण में भारत के बारे में चिंताजनक नतीजे दिए हैं। इसमें कहा गया है कि भले ही वर्ष 2005-06 से 2015-16 के बीच बहुआयामी गरीबी (Multidimensional Poverty यानी MDP) 2.7 प्रतिशत अंक (पर्सेंटेज पॉइंट या पीपी) प्रति वर्ष की औसत दर से गिरी, लेकिन वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच आंकड़ा 2.3 प्रतिशत अंक रह गया। आंकड़े में यह गिरावट इसलिए संभव है कि बाकी गरीब परिवार दूरदराज या सबसे गरीब इलाकों में स्थित हैं। साथ ही, 2019-21 की अवधि में वैश्विक महामारी कोविड का भी असर रहा है।

यूं तो नीति आयोग और यूएनडीपी, दोनों अपनी रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी की गणना करने के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आंकड़ों का उपयोग करते हैं, लेकिन दोनों के गणना का सिस्टम अलग है। यही वजह है कि दोनों की रिपोर्ट में गरीबी को लेकर अलग-अलग आंकड़े हैं। नीति आयोग का अनुमान है कि 2015-16 और 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग एमडीपी से बच गए जबकि यूएनडीपी ने इसे 14 करोड़ बताया है।

कुल मिलाकर, 15 वर्षों में तेजी से कमी
2005-06 में 55% से थोड़ा अधिक भारतीयों को बहुआयामी रूप से गरीब माना गया था। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, यह अनुपात 2015-16 में घटकर 27.7 प्रतिशत और 2019-21 में 16.4 प्रतिशत रह गया।

* 2015-16 और 2019-21 के बीच गिरावट की धीमी दर के बावजूद जनसंख्या वृद्धि के कारण 2005-06 और 2015-16 के बीच के वर्षों की तुलना में इस अवधि के दौरान सालाना अधिक लोग बहुआयामी गरीबी (एमडीपी) से बच गए।

गरीबी के आयाम : स्वास्थ्य
इस आयाम में पोषण और बाल मृत्यु दर शामिल हैं। इस पैमाने में यदि किसी परिवार में अविकसित (उम्र के लिहाज से कम शारीरिक आकार का) या कम वजन वाला बच्चा, या फिर कम बॉडी मास इंडेक्स (BMI) वाला वयस्क है तो उस परिवार को गरीब माना जाता है। इसी तरह, जिस परिवार में सर्वे से पहले पांच वर्षों के भीतर किसी बच्चे की मृत्यु हो गई है, उसे भी गरीब ही माना जाता है।

आंकड़ों के मुताबिक, 2005-06 में 44.3% भारतीय परिवार उचित पोषण से वंचित थे। 2015-16 में कुपोषण की दर 21.1 प्रतिशत थी जो 2019-21 में 11.8 प्रतिशत तक गिर गई। 2005-06 और 2015-16 के बीच गिरावट की औसत दर 2.3 पीपी प्रति वर्ष और अगले पांच वर्षों में 1.9 पीपी थी। बाल मृत्यु दर 2005-06 में 4.5% से गिरकर 2015-16 में 2.2% और 2019-21 में 1.5% हो गई।


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वृक्षारोपण जन अभियान-2023, मुख्यमंत्री योगी की अपील, इस दिन लगा

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 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता से ‘वृक्षारोपण जन अभियान-2023’ के तहत कम से कम एक पौधा लगाने की अपील की है। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 35 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री योगी ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि ‘हमारे लिए पर्यावरण की रक्षा आस्था का विषय है। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हैं, क्योंकि हमारी पिछली पीढ़ियों ने इन संसाधनों की रक्षा की। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऐसा करना चाहिए।’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन विचारों को आत्मसात करते हुए आज ‘पेड़ लगाओ-पेड़ बचाओ’ थीम पर प्रारंभ हो रहे ‘वृक्षारोपण जन अभियान-2023’ के अंतर्गत प्रदेश में 35 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है।  


वृक्षारोपण जन अभियान-2023, मुख्यमंत्री योगी की अपील, इस दिन लगा

यह लक्ष्य सहजीवन-सहअस्तिव का संदेश देती अपनी सनातन संस्कृति के जीवनदायक मूल्यों से हमारे जुड़ाव को बढ़ाने का एक महा-अनुष्ठान भी है।

अतः पर्यावरण संरक्षण व पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करते इस ईश्वरीय कार्य में आप सभी की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है।

आप सभी से अपील है कि आज कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और इस लोक-कल्याणकारी मुहिम को सफल बनाएं।

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कटा सिर लेकर घूमता रहा भाई, ‘मैं चांदबाबू से सच्चा प्यार करता हूं, रात भर समझाया, नहीं माना तो काट दिया’

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 बाराबंकी के फतेहपुर में अपनी बहन के कुछ समय पहले प्रेमी संग भाग जाने से नाराज एक युवक ने शुक्रवार सुबह उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। उसका सिर धड़ से अलग करने के बाद वह एक हाथ में बांका और एक हाथ में कटा सिर लेकर सहसी से फतेहपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर घूमता रहा। इससे पूरे गांव में दहशत फैल गई।


ऑनर किलिंग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गांव से करीब एक किलोमीटर दूर फतेहपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर उसे गिरफ्तार कर लिया। पिता की तहरीर पर युवक के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक, आरोपी युवक रियाज ने अपनी बहन को घर के पास अहाते में कपड़े धोने भेजा।



फिर वहीं पहुंचकर उस पर ताबड़तोड़ वार करने लगा और आखिर में सिर ही धड़ से अलग कर दिया। रियाज की बहन गत 25 मई को गांव के ही निवासी चांदबाबू के साथ घर छोड़कर चली गई थी। 29 मई को पिता की तहरीर पर चांदबाबू समेत पांच लोगों पर अपहरण का केस दर्ज किया गया।


पिता ने बेटी की उम्र 17 वर्ष बताई थी। पुलिस ने दोनों को खोज निकाला और युवक को जेल भेज दिया, जबकि किशोरी को उसके परिजनों को सौंप दिया। 24 वर्षीय रियाज तभी से अपनी बहन के चाल-चलन को लेकर नाराज था। एसएचओ डीके सिंह ने बताया कि आरोपी मानसिक रूप से स्वस्थ लग रहा है।


बहन को पूरी रात समझाया, फिर लिया हत्या का फैसला

फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र में भाई की ओर से बहन की हत्या के पीछे की वजह जानकर आप दंग रह जाएंगे। जेल से छूटे प्रेमी के साथ ही रहने के लिए वह तय कर चुकी थी। उसने मां, बहन व भाई से साफ कह दिया था कि वह सच्चा प्यार करती है। भाई रियाज पूरी रात बहन को समझाता रहा कि दूसरी जगह शादी करेंगे। युवती ने बात मानने से इंकार किया तो भाई ने बहन की हत्या कर दी।


कटा सिर लेकर घूमता रहा भाई, ‘मैं चांदबाबू से सच्चा प्यार करता हूं, रात भर समझाया, नहीं माना तो काट दिया

कोतवाली में गिरफ्तार कर लाए गए युवक ने पुलिस को यह सच्चाई बताई। उसने कहा कि वह भाग नहीं रहा था, बल्कि स्वयं कोतवाली आ रहा था। युवक हम लोगों की जाति से मिलता नहीं था। बहन की शादी कैसे कर सकते थे। परिजनों ने भी पुलिस को यही सच्चाई बताई। फतेहपुर के एसएचओ ने बताया कि युवती का प्रेमी बीरी सात जुलाई को छूट गया था। लेकिन गांव नहीं आया था। हत्या से पहले भी रियाज उसे मनाने व समझाने की कोशिश करने की बात कह रहा है।


बदहवास हुआ पिता, बिलख पड़ीं बहनें

मृतका का पिता साइकिल से फेरी लगाकर सब्जी बेचता है। युवती तीन बड़े भाइयों व चार बहनों में पांचवें नंबर पर थी। इनमें एक भाई व एक बहन की शादी हो चुकी है। युवती दो साल पहले तक मदरसे में पढ़ती थी। इन दिनों वह घर पर ही रहती थी। शुक्रवार सुबह पिता अपने काम के सिलसिले में घर से निकल गया था। सूचना पाकर जब पिता घर पहुंचा तो बदहवास हो गया। बहनें भी बिलख रही थीं। एएसपी उत्तरी आशुतोष मिश्र ने बताया कि बहन के चाल-चलन से क्षुब्ध होकर युवक ने घटना को अंजाम दिया है।


अहाते से सड़क तक बिखरा खून, गांव में सनसनी

हत्या के बाद युवक जब सिर लेकर अहाते से निकला तो टपकता खून सड़क तक फैल गया। इससे गांव में सनसनी फैल गई। महिलाएं दहशत से घरों में दुबक गईं।

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पोलैंड से भारत आईं बारबरा, सोशल मीडिया पर हुई थी शादाब से मुलाक़ात

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 बारबरा पोलाक अपने प्रेमी शादाब आलम से मिलने जुलाई के दूसरे हफ़्ते में हज़ारीबाग आई हैं.

वे जून में भारत आई थीं. 26 जून को वे अपनी सात साल की बेटी आनिया पोलाक के साथ पोलैंड से नई दिल्ली पहुंची थीं. तब वे शादाब के साथ दिल्ली के पर्यटन स्थलों पर घूमने गई थीं.


शादाब बताते हैं, "जब हम दिल्ली में घूम रहे थे तो लोग बारबरा और आनिया के साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते थे, मानो जैसे वो सेलिब्रिटी हों."

क्या कहती हैं बारबरा?

बारबरा से जब हम पहली बार मिले तो उन्होंने सबसे पहले हमें सलाम किया.


जब हमने उनसे पूछा कि ये कहां सीखा तो वो बोलीं गांव आकर. उन्होंने कहा, "जब शुरू-शुरू में गांव के लोग मिलने आए तो शादाब को अभिवादन के तौर पर सलाम करते सुना, तब से मैं भी मिलने आने वाले सभी लोगों से सलाम करती हूं."


हालांकि बारबरा से बाकी बातचीत अंग्रेज़ी में हुई. उन्होंने कुछ सवालों के जवाब अंग्रेज़ी में तो कुछ के पोलिश में दिए, जिसे शादाब ट्रांसलेट कर बताते रहे.


भारत की तारीफ़ करते हुए बारबरा बोलीं, "यह अतिथि देवो भवः वाला एक खूबसूरत देश है. यहां लोग बहुत मिलन-सार हैं. यहां के फल बहुत मीठे हैं. यहां का खाना मुझे पसंद है."


अपनी बेटी के विषय में वो बताती हैं, "बेटी भी यहां मेरे साथ छुट्टियां बिताकर बहुत खुश है. वह शादाब से बहुत घुल मिल गई है. वह उसे अभी से डैडी कहती है. दोनों साथ मिलकर खूब खेलते हैं."


विज़िटिंग वीज़ा पर आईं बारबरा कहती हैं कि ये पहला अवसर है जब मैं किसी गांव आई हूं.


वे कहती हैं, "इस खुटरा गांव का कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगा. लेकिन यहां के घर बहुत छोटे हैं. पोलैंड में घर बड़े होते हैं. फिर भी शादाब के साथ यहां रह कर मैं बहुत खुश हूं."

कैसे हुई बारबरा की शादाब से मुलाक़ात?

महाराष्ट्र कॉलेज से स्नातक करने वाले शादाब बताते हैं कि वह अच्छे डांसर हैं.


शादाब बोले, "डांस का वीडियो बनाकर मैं टिकटॉक पर पोस्ट करता था. उसे देख कर बारबरा मुझे फॉलो करने लगीं. बारबरा ने कई बार डीएम मैसेज किए लेकिन मैं उनकी एकाउंट डीपी में विदेशी महिला का चेहरा देख कर डर गया कि ये कहीं कोई फ्रॉड एकाउंट तो नहीं. लिहाजा मैंने कोई जवाब नहीं दिया. फिर भी वह लगातार संपर्क की कोशिश करती रहीं."


वे कहते हैं, "टिकटॉक बंद होने के बाद मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लगा. वहां भी बारबरा मुझे फॉलो करती थीं. एक दिन मैं लाइव था तो पाया कि बारबरा भी मौजूद हैं. उन्होंने मुझसे संपर्क करने की इच्छा जताई, और मैंने उनको अपना नम्बर शेयर किया. फिर व्हाट्सएप के ज़रिए उनसे बातचीत शुरू हुई. वो लॉकडाउन से पहले का समय था."


शादाब बताते हैं, "बारबरा अक्सर रेड रोज़ भेजती थीं जिसे देख कर मुझे प्यार का एहसास होने लगा. फिर एक दिन बारबरा ने ख़ुद ही प्यार का इज़हार कर दिया, जिसे मैंने क़ुबूल कर लिया."पोलैंड से भारत आईं बारबरा, सोशल मीडिया पर हुई थी शादाब से मुलाक़ात

Sabhar: 

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