बिहार में सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव

बिहार में जाति आधारित जनगणना की डिटेल रिपोर्ट मंगलवार को विधानसभा में पेश हुई. इसपर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी बात कही. सीएम नीतीश ने आरक्षण को बढ़ाकर 75 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा है. इसको कैसे किया जाएगा इसकी एक रूपरेखा भी तैयार है.

बिहार में जाति आधारित जनगणना की डिटेल रिपोर्ट मंगलवार को विधानसभा में पेश हुई. इसपर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी बात कही. सीएम नीतीश ने राज्य में ओबीसी आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 75 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा है.

विधानसभा में चर्चा के दौरान सीएम नीतीश ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 50 से 65 करने का प्रस्ताव रखा. ईडब्ल्यूएस के 10 फीसदी को मिलाकर आरक्षण 75 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा गया है. चर्चा के दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि आरक्षण बढ़ाने के लिए सलाह ली जाएगी. हम इसी सत्र में बदलावों को लागू करना चाहते हैं.

सीएम नीतीश ने बताया सरकार आरक्षण का दायरा बढ़ाने जा रही है. इस प्रस्ताव के मुताबिक- 

- SC को फिलहाल 16 फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 20 फीसदी किया जाएगा

- ST को एक फीसदी से बढ़ाकर 2 फीसदी किया जाएगा

- EBC (अत्यंत पिछड़ा) और OBC को मिलाकर 43 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा

जाति आधारित गणना की बड़ी बातें

जाति आधारित गणना रिपोर्ट जिसे विधानसभा में पेश किया गया, उसमें बताया गया है कि बिहार में अनुसूचित जनजाति में 42.70 फीसदी गरीब परिवार हैं. जबकि अनुसूचित जाति के कुल 42.93% परिवार गरीब हैं. Sabhar aajtak.in